ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Also Read : BJP ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ (Justice Nageshwar Rao) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : BSF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।