ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ (MBBS), ਬੀਡੀਐਸ (BDS) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (OBC reservation) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Also Read : ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਟਿਕੈਤ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (SBCC) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।