ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 12-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ (Corona) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ (Vaccination drive) ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Pilot project) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ (Vaccination drive) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈੱਟ (Format) ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Health) ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Pilot project) ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Also Read: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ !, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
सम्बंधित ख़बरें
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ।
Also Read: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਇੰਝ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।