ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ (Delhi Border) ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Peasant movement) ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ (Movement back) ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ (Farmers Association) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (Singhu Border) ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Also Read: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ !, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
सम्बंधित ख़बरें
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਐੱਮ.ਐ4ਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਓਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
Also Read : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਇੰਝ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਮਸੌਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੇ ਹੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ4ਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।