ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ (Farm Laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farners) ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਡੀਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ (Meeting) ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ।
Also Read: ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, DSGMC ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ FIR
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਪੰਜਾਬ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ਼
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Also Read: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।