ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ (ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਹੈ। ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ’ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।’’
सम्बंधित ख़बरें
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਪਨਬੱਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ?
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰ, ਕਬੂਲੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ