ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ (List) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution) ਦਾ 127ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (127th Amendment Bill) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya Sabha) ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (Opposition) ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya Sabha) ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (OBC) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly elections) ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Read more- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਸਤਕ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੁਲ 187 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਣਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਭੂਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਟ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।