ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇਂਟ.)- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social media) ‘ਤੇ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ (The letter went viral) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (Release order) ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ (Fake message) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈੰਕ ਇਸ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 34,500 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
read more- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ 34,500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ. ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਾਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
सम्बंधित ख़बरें
A “Fund Release Order” purportedly issued by the Reserve Bank of India is asking for a deposit of Rs 34,500 in lieu of releasing the beneficiary’s fund from @RBI.#PIBFactCheck:
▶️This letter is #FAKE
▶️RBI does not send any such letters intimating award of lottery funds. pic.twitter.com/lhPiJwIwfN— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 4, 2021
read more- ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ : ਲਵਲੀਨਾ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ, ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ
ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸਿਟੀ, ਸੂਬੇ, ਜਿਪ ਕੋਡ, ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 34,500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।