ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ (Moratorium) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (Union Cabinet) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਐਕਟ (DICGC Act) ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1961 (Budget Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961) ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Cabinet meeting) ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
read this- ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ 6-7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਕਾਰ
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮ੍ਹਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
read this- ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਵੀਣ ਜਾਧਵ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ 6-0 ਨਾਲ ਹਾਰੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।