ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture law) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ (8 Months) ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ (jantar-mantar) ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Protest) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 200 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
read this- ਜਲੰਧਰ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ : ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
सम्बंधित ख़बरें
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਡੀ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
read this- ਈਦ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਵੰਡੀ ਮਠਿਆਈ
ਉਥੇ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਥੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3000 ਨੀਮ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।