ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਇੰਟ.)- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Jammu and Kashmir Administration) ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਕੀ (Kashmiri girl) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Domicile Certificate) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
read this- ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ : ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
सम्बंधित ख़बरें
ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 20 ਜਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
read this- ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆਂਗੇ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-35-ਏ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ-35-ਏ, ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਰਨਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।