ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਟਵਿੱਟਰ (Twitter) ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ (US Digital Millennium Copyright Law) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ…

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਟਵਿੱਟਰ (Twitter) ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ (US Digital Millennium Copyright Law) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (Union Information Technology Minister Ravi Shankar Prasad) ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਲੌਕ (Block) ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ (Twitter) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ (IT Rule) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਾਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Twitter Disables the Tweet Count Feature? - Say Daily

Read this- ਕੁੱਲੂ ਦੇ SP ਤੇ CM ਦੇ PSO ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (8) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਉਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

Twitter users could soon be able to tip their favourite accounts |  Technology News,The Indian Express

Read this- ਹਿਮਾਚਲ CM ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ SP ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਲੱਤ, ਹੰਗਾਮਾ
ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂ ਐਪ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *