शिमला, 17 अक्टूबर
हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर झीलों से बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लाहौल-स्पीति में समुद्र तल से करीब 13,450 फुट की ऊंचाई पर स्थित घेपन झील में अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। सी-डैक पुणे की मदद से लगाए गए इस सिस्टम के जरिए झील में होने वाले बदलावों पर लगातार नजर रखी जाएगी और खतरे के संकेत मिलते ही संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजा जाएगा।
घेपन झील पर लगा अत्याधुनिक वार्निंग सिस्टम
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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव डॉ. पुष्पेंद्र राणा का दावा है कि तीन स्वतंत्र और एकीकृत यूनिट्स वाला यह देश का पहला अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटर आधारित सिस्टम है। डॉ. पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चिन्हित ग्लेशियर झीलों पर लगातार नजर रखी जा रही है। हाई-रिजॉल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा की मदद से इन झीलों में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लाहौल-स्पीति की घेपन झील पर सी-डैक पुणे की मदद से अत्याधुनिक स्वचालित अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है।
बादल छाए रहने पर भी नहीं रुकेगी निगरानी
इस सिस्टम में तीन अलग-अलग यूनिट्स हैं, जो एक-दूसरे से जुड़ी होने के साथ स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकती हैं। किसी एक यूनिट को नुकसान पहुंचने की स्थिति में बाकी दो यूनिट्स काम करती रहेंगी। इनकी बैटरी क्षमता ऐसी है कि बादल छाए रहने की स्थिति में भी ये 15 से 20 दिन तक काम कर सकती हैं।
14 मानकों पर होगी मौसम की निगरानी
डॉ. पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि झील के भीतर सेंसर और GPS ट्रैकर लगाए गए हैं, जो पानी में होने वाली हलचल की लगातार जानकारी देते हैं। सामान्य स्थिति में हर 10 से 15 मिनट में डेटा मिलता रहेगा, जबकि आपात स्थिति में कुछ ही सेकंड में सूचना उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा झील के किनारे स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो करीब 14 पर्यावरणीय मानकों को रिकॉर्ड करते हैं। किसी बड़े हिमस्खलन या असामान्य तेज आवाज को भी रिकॉर्ड कर संभावित खतरे के संकेत दिए जा सकते हैं।
खतरे पर मोबाइल पर आएगा अलर्ट
डॉ. पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि सिस्टम की तीसरी यूनिट में दो कैमरे लगाए गए हैं, जो लगातार झील पर नजर रखेंगे और वहां होने वाले बदलावों की निगरानी करेंगे। तीनों यूनिट्स से मिलने वाले डेटा का सी-डैक के सुपरकंप्यूटर में विश्लेषण किया जाएगा। खतरे के संकेत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजे जाएंगे, ताकि आपदा प्रबंधन तंत्र को समय रहते सक्रिय किया जा सके।
तीन अन्य ग्लेशियर झीलों पर भी लगेगा सिस्टम
तीन स्वतंत्र यूनिट्स और सुपरकंप्यूटर आधारित विश्लेषण वाले घेपन झील के सिस्टम को उन्होंने देश का पहला अत्याधुनिक एकीकृत सिस्टम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अन्य तीन चिन्हित ग्लेशियर झीलों पर भी ऐसे सिस्टम स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड में विकसित सिस्टम की तकनीक और घेपन झील से मिलने वाले अनुभवों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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