ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 256 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ 1,386 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 256 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।