ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ:-
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜੇ ਆਰ ਆਰਯਨ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
https://www.facebook.com/LivingIndiaNewschannel/videos/210366959852603/
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਯਾਨਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਜਰੀਏ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋ ਤੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਵੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਾਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



