देश भर के डिपू होल्डर संसद का घेराव करेंगे। अपनी मांगे मनवाने के लिए डिपू होल्डर्स यूनियन ने 18 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। पंजाब डिपू होल्डर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। पंजाब डिपू होल्डर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने लिविंग इंडिया न्यूज संवाददाता को बताया कि संसद के घेराव में सिर्फ पंजाब से 10 हजार से ज्यादा डिपू होल्डर शिरकत करेंगे। सिद्धू ने बताया कि संसद के घेराव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रह्लाद मोदी भी विशेष रूप से शामिल होंगे। प्रह्लाद मोदी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के कौमी सीनियर प्रधान हैं।
दरअसल, डिपू होल्डर्स की कुछ मांगे हैं, जिन्हें लेकर ये काफी दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं। लेकिन अब तक इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे में डिपू होल्डर्स को संसद घेराव की रणनीति बनानी पड़ी है।
लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत में पंजाब डिपू होल्डर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि वे लोग देश के हर नागरिक को फूड सिक्योरिटी बिल के दायरे में लाने की मांग पर अडिग हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि गरीबों को अनाज के बदले धन न दिया जाए, बल्कि उन्हें अनाज के बदले अनाज ही दिया जाए। इससे गरीबों की भूख की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि गरीब व्यक्ति धन का इस्तेमाल दूसरे मदों में कर लेता है।
इन दिनों हर चीज को आधार से जोड़ने की बात की जा रही है। और आम नागरिक या व्यापारी इसका दबी आवाज में ही सही, विरोध करते देखे जाते हैं। लेकिन डिपू होल्डर्स चाहते हैं कि राशन कार्ड को भी आधार कार्ड से जोड़ा जाए।
अपनी कमाई बढ़ाने के मकसद से ही इन लोगों ने कमीशन और सेवा भत्ते की भी मांग की है। इनकी मांग है कि डिपू होल्डरों को 10-12 हजार रुपये प्रति महीना सेवा भत्ता और 87 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए।
– डिपू होल्डर्स की मुख्य मांगें
हर व्यक्ति को फ़ूड सिक्योरिटी बिल के अधीन लाया जाए
राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए
कैश सब्सिडी देने की बजाय अनाज को सब्सिडी के रूप में दिया जाना चाहिए
गरीबों को अनाज के बदले अनाज दिया जाए
5 किलो गैस वाला सिलेंडर डिपुओं पर मुहैया हो
चीनी और मिट्टी का तेल सबको मुहैया हो
राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए
डिपू होल्डरों को 10-12 हजार रुपये प्रति महीना सेवा भत्ता मिले
50 रू. प्रति क्विंटल कमीशन से बढ़ा कर 87 रूपये किया जाये
डिपो होल्डर के प्रदर्शन पर चीमा का कहना था ‘हर व्यक्ति को अपने हकों के लिये प्रदर्शन करने का अधिकार है सरकार को चाहिये कि इनकी जो जायज मांगे हैं उन्हें पूरा करे।’