ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਧਾਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।