ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ

ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ(National Recruitment Agency) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ”ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ(Common eligibility test) ਲੈਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ”। ਜਾਵੇੜਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ”ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 3 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲੈਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਂ ਕਰਦੇ ਹਨ”।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਚੰਦਰਮੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਈਪੀਬੀਐਸ, ਏਏਸੀ ਤੇ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਮਨ ਐਂਟਰਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੈਰੀਟ ਲਿਸਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 10 ਰਪੁਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 28 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 270.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਟੈਂਡਰ ਮਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਪੂਰ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 1070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ।ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।