ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।