ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਪਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ, ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਜਨਵਰੀ 2013 ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।