ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਲਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਓਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਬਣ ਜਾਣ। ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਸ੍ਰੀ. ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪੰਜਾਬ), ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਵੱਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘