Punjab news:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ESMA ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ESMA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਆਖ਼ਰ ESMA ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ESMA ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ The East Punjab Essential Services ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ESMA ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ।
– ਸੁਰਜੀਤ
Diljots9@gmail.com