ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ (Cusec Water) ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਜੋ ਜਲ ਸੰਕਟ (Water Crisis) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ.) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav chadda) ਦਾ।
Read this- ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਗੇਟ ਨੇੜਿਓਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਾ
सम्बंधित ख़बरें
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਡੈਮ ਤੋਂ 16000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।