ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ 2019-20 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 21000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਲਾਜ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।