ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੇਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਈ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਕਿਰਿਲ ਦਿਮਿਤ੍ਰੀਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।