ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ (ਬੀਜ ਬਿੱਲ), ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ‘ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।