ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਬੇਸੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਰੋਸਨੇਫਟ’ ਅਤੇ ‘ਲੁਕੋਇਲ’ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪਰ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦੇ ਗਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਛੋਟ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।