ਪਟਿਆਲਾ : ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ) ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
545 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।