फरीदाबाद , 25 जुलाई
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में चल रहे एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते शहर वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि काम 1 महीने चलता है और उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाता है। इसी को लेकर आज PWD विभाग के SE मनोज ओला ने अपने विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ पुल के निर्माण कार्य स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर SE मनोज ओला ने ठेकेदार को मैटेरियल की गुणवत्ता के साथ-साथ काम को तेजी से करने के सख्त निर्देश दिए।
एलिवेटेड न सिर्फ बल्लभगढ़ वासियों के लिए बल्कि अब तो बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा के लिए भी सिर दर्द बनता जा रहा है, क्योंकि इस पुल का निर्माण कार्य काफी समय पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था ।परंतु कॉन्टैक्टर की लेट लतीफ के चलते आज तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। जिसके चलते शहर वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह एक मुख्य मोहन मार्ग है । जो कि ग्रामीण क्षेत्र को बल्लभगढ़ शहर के बाजार से जोड़ता है ।
बारिश के दौरान हालात ऐसे बन जाते हैं, कि यहां से गुजरना लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है ।हालांकि, इस पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो इसको लेकर अधिकारी हो या फिर नेता एड़ी से लेकर चोटी तक का पूरा जोर लगा रहे हैं।
यह पुल का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो इसको लेकर आज PWD विभाग के तमाम अधिकारी पुल निर्माण स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर विभाग के SE मनोज ओला ने कॉन्टैक्टर को 31 दिसंबर 2026 तक पुल के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा करने की निर्देश दिए। हालांकि यह बात अलग है कि इस पुल के निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही सामग्री की जांच अब विजिलेंस विभाग भी कर रहा है।
वही मीडिया से बातचीत करते हुए PWD विभाग के SE मनोज ओला ने बताया कि इस पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करना है, इसी को लेकर आज निरीक्षण किया है। साथ ही कॉन्टैक्टर को भी पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। SE ने बताया कि 31 दिसंबर 2026 तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।वही बिजनेस जांच को लेकर SE मनोज ओला ने बताया कि समय-समय पर उनके विभाग के अधिकारी भी सामग्री की गुणवत्ता को लेकर जांच करते हैं।
क्वालिटी में विभाग की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, विजिलेंस विभाग को जांच करने का अधिकार है विभाग जांच कर रहा है इस बात से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया।
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