ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣ। 
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।