ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- महाराष्ट्र विकास अगाड़ी ने गुरुवार को अपने पांच साल के एजेंडे को प्रकाशित करने वाले एक दस्तावेज में धर्मनिरपेक्ष और समावेशी शासन का वादा किया, जिसमें स्थानीय लोगों के लिए 80% निजी क्षेत्र की नौकरियों और 10 रुपये में पूर्ण भोजन आरक्षित करने का वादा किया गया, जो एक प्रमुख चुनावी वादा है। शिवसेना जो तीन-पार्टी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शपथ लेने से घंटों पहले जारी किए गए अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) में, तीन महीने पहले आए भारी तूफान में जब मुंबई की आरे मिल्क कॉलोनी में हजारों पेड़ गिरने की वजह से हुए नुकसान पर ध्यान देंगे। “गठबंधन के साथी संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं,” दस्तावेज़ की प्रस्तावना को, तीन सप्ताह के परामर्श के बाद तीनों पक्षों द्वारा तैयार किया गया है।
मुंबई में दस्तावेज़ जारी करते हुए, एमवीए नेताओं ने यह भी कहा कि उनकी सरकार धर्म, पंथ, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, शिवसेना के लिए एक प्रमुख प्रस्थान जिसने मुंबई में एक कट्टरपंथी हिंदू पार्टी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है।
सीएमपी ने झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मुंबई में गरीब लोगों के लिए एक कृषि ऋण माफी और बड़े घरों का भी वादा किया है, जिसमें दो समन्वय समितियां होंगी, एक सरकार के लिए और दूसरी गठबंधन के लिए।
त्रिपक्षीय बनी सरकार का “एजेंडा महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए है, वो भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि, संख्या या विचारों को ठेस पहुंचाए बिना, एक संयुक्त बयान मे नयी बनी सरकार ने वादा किया। अपने बयान में शिवसेना सरकार ने कहा कि, “महाराष्ट्र के लोगों के सर्वोत्तम हित के लिए एक राजनीतिक कामकाजी वास्तविकता है, जो भारत के संविधान के हर पहलू को अक्षर और आत्मा में बनाए रखेगा।”
दस्तावेज को वरिष्ठ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, राज्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख जयंत पाटिल और राज्य कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोरात ने जारी किया। एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक भी मुंबई के बांद्रा में रंग शारदा होटल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
हिंदुत्व के बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने जवाब दिया, “उद्धव साहब पहले ही हिंदुत्व पर पार्टी के रुख को स्पष्ट कर चुके हैं।” यह पूछे जाने पर कि, क्या शिवसेना “धर्मनिरपेक्ष” चली गई है, मलिक ने जवाब दिया: “धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मान्यताओं का पालन करने की स्वतंत्रता होगी।”
CMP ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 80% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए कानून लाएगी। शिंदे ने कहा, “जिस व्यक्ति के पास अधिवास प्रमाण पत्र है और जो 15 वर्षों से यहां रह रहा है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।” पाटिल ने कहा कि कृषि ऋण माफी का विवरण अभी तक तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “नई सरकार कैबिनेट की बैठक करेगी और इसका निर्णय लेगी।”
सीएमपी ने अपने प्रत्येक तालुका में रे-1 क्लीनिक, प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर और समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा का भी उल्लेख किया है।
कृषि क्षेत्र पर किया फोकस
नयी गठित सरकार के मंत्री ने कहा , “पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए रुपये 10,000 करोड़ की मौद्रिक सहायता की घोषणा की है। हमारे नेताओं द्वारा की गई यात्राओं के दौरान, यह देखा गया कि नुकसान फड़नवीस सरकार द्वारा घोषित की गई तुलना में अधिक है। हमारी प्राथमिकता उन्हें यथाशीघ्र सहायता प्रदान करनी होगी। मौद्रिक सहायता का वितरण शुरू किया गया है। हम तय करेंगे कि हस्तक्षेप कहां करना है,।
पाटिल ने कहा कि सरकार आरे में मेट्रो कार शेड के लिए विकल्प तलाशेगी। पाटिल ने कहा, ‘हम ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे, जिससे शहर के नागरिक आहत हों।’ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर पिछले प्रशासन द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की जांच करेगी। पाटिल ने कहा, “सरकार बनते ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।”
सीएमपी की आलोचना पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने की थी। “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में की गई कई घोषणाओं में मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है। एक उम्मीद है कि नई सरकार इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, ” उन्होंने कहा।