ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukat Kisan Morcha) ਵੱਲੋਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ (MSP) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Also Read : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ – ‘ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ (CM Khattar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
Also Read : ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਜਾਈ ਬੀਨ ਨੱਚੇ ਲੋਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।