ਮੋਹਾਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 150 ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ 150 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।