ਚੇਨਈ: ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਜਨ ਨਾਇਕਨ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ (Cause List) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਜਨ ਨਾਇਕਨ’ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ।
सम्बंधित ख़बरें
500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ‘ਕੇ.ਵੀ.ਐਨ. ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ’ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ : https://livingindianews.co.in/police-commandos-take-action-against-bike-riders-without-number-plates-surround-suspicious-youth-near-bptp-flyover/
ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ