चंडीगढ़, 1 फरवरी 2026ः पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केंद्र सरकार के 2026 के बजट में पंजाब राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खुद को किसान हितैषी बताने वाली केंद्र सरकार इस बार भी पंजाब के किसानों को एम.एस.पी. की गारंटी देने में असफल रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वर्ष 2025 में हुई भारी बारिश के कारण राज्य की सड़कों को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर विशेष पैकेज की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा के मद्देनजर 1,000 करोड़ रुपये के एक विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की थी, जिससे पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाना था। इसके अलावा ग्रामीण विकास फंड में बकाया 7,757 करोड़ रुपये, प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक का उच्च फसल विविधीकरण प्रोत्साहन, राजस्व नुकसान के लिये जीएसटी मुआवजे की मांग, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और जल आपूर्ति के लिए फंडों की मांग की गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इनमें से किसी भी मांग को पूरा नहीं किया।
स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब के लोगों को उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में पंजाब राज्य के किसानों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रियायतों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।