ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ “ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ” ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਏ) ਅਤੇ 8 (1) (ਐਫ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਐਕਟ, ”ਨੇ ਇਸ ਪੀਟੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ।
ਧਾਰਾ 8 (1) (ਏ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ “ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ”। ਦੂਜਾ ਭਾਗ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਈਓਆਈ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਈਓਆਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸਰਚ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 384 ਅਰਬ ਤੋਂ 490 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਦ 1980 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਨਆਈਐਫਐਮ) – ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸੁਧਾਰ ਅਵਧੀ (1990-2008) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ (ਮੌਕਾ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸ ਰੁਪਏ 9,41,837 ਕਰੋੜ (216.48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ)ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਹਾਵ ਔਸਤਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਔਸਤਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ (ਐਨਆਈਪੀਐਫਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1997-2009 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.2% ਤੋਂ 7.4% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। NIPFP, NCAER ਅਤੇ NIFM ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2013, 18 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।