ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲਜ ਦੀ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਵਕੀਲ ਸੂਨੈਣਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰਨਵੀਰ ਥੰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
