MSP ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ।
3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 378 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ SKM ਲਈ 3 ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਰੱਖੋ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।