ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐਮਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। IUML ਇਕ ਉੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
IUML ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਜੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਸ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੀਏਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੋਲੀ ਬਰੇਕ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।