ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਉ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
#SupremeCourt issues notice to Center on #CitizenshipAmendmentAct; asks Center to file reply by 2nd week of January pic.twitter.com/evXTgu3kis
— DD News (@DDNewslive) December 18, 2019
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ – ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ – ਦੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ – ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਮੀਆ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
👉 #SupremeCourt has issued notice to the Centre considering the 60 petitions filed against the #CitizenshipAmendmentAct
👉 The next hearing is likely to take place on January 22.https://t.co/tIxm8i9dJJ
— Oneindia News (@Oneindia) December 18, 2019
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।