ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ (Anil Ghanwat) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (Winter Session) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Also Read : ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ CM ਚੰਨੀ
ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
सम्बंधित ख़बरें
ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ (Anil Ghanwat) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Also Read : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ !
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘਨਵਤ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Also Read : Cryptocurrency ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ (Anil Ghanwat) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।