ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ (One Nation One Ration Card Scheme) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 (31 july 2021) ਦੀ ਸਮਾ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ (Corona) ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Read this- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਖੋਲਿਆ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ
सम्बंधित ख़बरें
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਓਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।