ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜੀ ਗਈ ? ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਏ ਐਨ ਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਕ ਕਰਾਸ ਸਟੇਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
“ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ” ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਾਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਲਜ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਕੱਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਇਹ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ, ਦੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ” ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।