ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਏਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਸੀਏਟੀ) ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਅਬੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਫਰਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।