ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰਵੀਜ਼ ਆਰਿਫ਼ ਟੀਟੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ, ਨਿਉਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ [ਮੁਸੀਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ] ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 925 ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਖਾਮੀਆਂ’ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।