ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- महाराष्ट्र में सरकार बनाने से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के बीच चुनाव के बाद के गठबंधन को रोकने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।पश्चिमी राज्य के डिंडोशी निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता की याचिका में तर्क दिया गया कि, ये तीनों पार्टियां चुनाव के बाद गठबंधन में प्रवेश करके चुनावी जनादेश को हराने की कोशिश कर रही हैं।
सुरेंद्र इंद्रबहादुर सिंह ने कहा कि, वे विधानसभा चुनावों में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे और सरकार बनाने के परिणाम के बाद हाथ मिलाकर, वे लोगों के जनादेश को हराने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के चार प्रमुख राजनीतिक दलों ने दो प्री-पोल गठबंधन बनाए और इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने महा युति का गठन किया, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने महाअधिवेशन का गठन किया।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि, चुनाव पूर्व गठबंधन के कारण मतदाताओं ने भाजपा या शिवसेना के उम्मीदवार के लिए या तो ये विश्वास किया कि, वे महायुति के लिए मतदान कर रहे हैं। इसी तरह, एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन करने वालों ने महाअगादी के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। परिणामो के आने के बाद, उन्होंने कहा कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन को 161 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला है।
भाजपा और सेना तीन-दशक पुराने गठबंधन को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री की स्थिति और पोर्टफोलियो के समान वितरण पर गिर गई। राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने तब क्रमशः सेना और NCP को आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी पार्टी निर्धारित समय सीमा के भीतर बहुमत साबित नहीं कर सकी। महाराष्ट्र को 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन के तहत रखा गया था, क्योंकि राज्यपाल ने केंद्र को बताया था कि कोई भी दल राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा करने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ व्यापार कर रही है, जो कि मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी है, जिसने माना कि वह भाजपा के साथ गठबंधन में है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि, महाराष्ट्र के राज्यपाल “लोकप्रिय सरकार” की अवधारणा पर विचार करने के लिए संवैधानिक दायित्व के तहत हैं। वर्तमान चुनाव के बाद का गठबंधन दो राजनीतिक दलों की शक्ति- साझा अवधारणा पर आधारित है, जिन्हें लोगों द्वारा वोट दिया गया है, याचिकाकर्ता ने कहा।
याचिकाकर्ता ने पुंछी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि, चुनाव पूर्व गठबंधन को एक पार्टी के रूप में माना जाता है और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसलिये, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए गए शिव सेना और एनसीपी पंची आयोग के सिफारिशों के खिलाफ है। उन्होंने एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात-जजों की बेंच के फैसले का भी हवाला दिया। निर्णय में कहा गया कि, राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए सदन में बहुमत के नेता या एकल दल या समूह को आमंत्रित करना है।
हालांकि, निर्णय में कहा गया है कि अभिव्यक्ति “राजनीतिक दल या पार्टियों के समूह” के बारे में स्पष्टता की कमी है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि, क्या अभिव्यक्ति में उन दलों का एक समूह शामिल है, जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका मामला सुलझाया नहीं जा सका है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य में वर्तमान विधायी और संवैधानिक निर्वात को भरने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी मांग की है कि, राज्यपाल को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से रोका जाए।