ਕਪੂਰਥਲਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ (Draft) ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਜਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਡਾਲਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।