ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: पंजाब स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन की आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए है। बता दें कि निजी स्कूल संचालक यदि विद्यार्थियों पर फीस के लिए दबाव पाया तो उनको जेल में तीन साल तक की सजा और एक लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।
साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के एक्शन 75 के तहत बच्चों को फीस के लिए शारीरिक और मानसिक तौर से परेशान नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी बच्चे के साथ भेदभाव किया जा सकता है। इसके लिए कमीशन के चेयरमैन मुकेश कालिया ने शिक्षा विभाग के अफसरों को कहा है कि वह इस संबंध में सभी स्कूलों में फीस से जुड़ा निर्देश जल्द से जल्द जारी करें।