ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ दਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਭਰੀਆ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾੰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥੀਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਹਨ।



