ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਬਦਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
40 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ: 35 ਲੱਖ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੇਹ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 35.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 40.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਹ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ‘ਚ ਲਿਆ
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
सम्बंधित ख़बरें
‘ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ FIR’
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ‘ਬੰਧਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ : https://livingindianews.co.in/death-news-body-of-mechanic-found-in-car-parked-in-manimajra-motor-market/
ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ